ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

आपदा राहत राशि के अतिरिक्त मिलेगी समान धनराशि, अक्टूबर से दिसंबर तक बिजली बिलों का भुगतान स्थगित; KCC ऋण पर राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र

देहरादून। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फसल नुकसान झेल रहे किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी तीन माह तक टालने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री के इन फैसलों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने में मदद करना है। ओलावृष्टि के कारण कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान से किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने राहत उपायों के माध्यम से किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने की पहल की है।

आपदा राहत के अतिरिक्त मिलेगी समान राशि

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों में हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि प्रदान की जाएगी। इससे फसल क्षति के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को अतिरिक्त मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस सहायता से किसान आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रख सकेंगे।

तीन माह तक स्थगित रहेंगे बिजली बिल

प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को फिलहाल बिजली बिलों के भुगतान के दबाव से राहत मिलेगी और वे फसल नुकसान के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने पर ध्यान दे सकेंगे।

केसीसी ऋण पर राहत के लिए केंद्र को पत्र

राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी पहल की है। इसके तहत ऋण भुगतान को तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से राहत मिलने पर प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

किसानों के हितों की रक्षा को सरकार प्रतिबद्ध : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को निरंतर जारी रखने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।

राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, बिजली बिलों के भुगतान में राहत और केसीसी ऋण पर प्रस्तावित छूट से किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।