153 दिन से धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार, खून से लिखा सीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र

उत्तराखण्ड राज्य समाचार

देहरादून। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में चल रहा धरना और क्रमिक अनशन लगातार जारी है। आंदोलन के 153 दिन पूरे होने के बावजूद मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध जताने के लिए आंदोलनकारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के प्रावधानों के तहत भी पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

आंदोलनकारियों के मुताबिक, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। कई बार अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद इस पर निर्णय नहीं हो पाया। उनका कहना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलनकारियों की इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें

  • हर विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्राथमिक से इंटरमीडिएट स्तर तक सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं।
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर निर्णय: शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
  • राजकीय इंटर कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद: राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं।
  • आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाए।

आंदोलनकारियों ने सरकार से लंबित पत्रावली पर शीघ्र निर्णय लेने और प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।

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