अंकिता हत्याकांड को लेकर धामी सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, बोले- न्याय के लिए भटक रहे माता-पिता; हरक सिंह पर कार्रवाई को बताया बदले की राजनीति

उत्तराखण्ड क्राइम राज्य समाचार

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड और प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड की जांच को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और पीड़ित परिवार को अब तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ 23 साल पुराने मामले को दोबारा उठाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। यशपाल आर्य ने इसे अंकिता हत्याकांड से जनता का ध्यान भटकाने और राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के साथ गंभीर अन्याय हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज भी उसके माता-पिता न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड की स्थिति बेहद खराब हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किए। विधानसभा के भीतर भी धरना देकर सरकार पर दबाव बनाया गया। जनआंदोलन और लगातार उठती मांगों के बाद मुख्यमंत्री को मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी, लेकिन अब जांच की प्रगति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि जांच ठंडे बस्ते में चली गई है और अंकिता के माता-पिता आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यशपाल आर्य ने दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता के माता-पिता द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण धरने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी थी। आर्य ने आरोप लगाया कि परिवार की मांग थी कि सीबीआई जांच पूरी होने तक किसी तरह की नियुक्ति न की जाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने संबंधित संवैधानिक पद पर नियुक्ति कर दी। उन्होंने इस फैसले पर भी सवाल उठाए।

हरक सिंह के मामले को लेकर सरकार पर साधा निशाना

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ पुराने मामले को लेकर भी यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हरक सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई तो उनके खिलाफ करीब 23 साल पुराने मामले को दोबारा सामने लाया गया। आर्य ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों से जनता का ध्यान हटाना है।

उन्होंने दावा किया कि इस पुराने मामले में सीबीआई पहले ही हरक सिंह रावत को निर्दोष बता चुकी है और अदालत से भी उन्हें राहत मिल चुकी है। ऐसे में दोबारा इस मामले को उठाए जाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय राजनीतिक कार्रवाई में जुटी है।

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